ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ; ਜੌਹਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ UAPA ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ **ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ** ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਮਾਂਜਕੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ., ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਥਿਤ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਦੱਸੀ ਗਈ?
ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ਸਥਿਤ ਕੇ.ਐੱਲ.ਐੱਫ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ **3,000 ਪੌਂਡ** ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ **7 ਸਤੰਬਰ 2022** ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ **25 ਅਪਰੈਲ 2024** ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ **15 ਜੁਲਾਈ 2026** ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ, ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ **7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ** ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੱਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਫਿਲੌਰ-ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਲਾਖਣਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਬਰਮਿੰਘਮ ਐਜਬੈਸਟਨ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਪਗ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਗਲਸ ਮੈਕਐਲਿਸਟਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਵੈਸਟ ਡਨਬਾਰਟਨਸ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਗਲਸ ਮੈਕਐਲਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਰਿਪ੍ਰੀਵ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚਾਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
