ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ; ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ‘ਗਿਆਨੇਸ਼ਗੇਟ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਅੰਦਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜੋੜਨ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮ-6 ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੁਖ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।

ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓ.ਪੀ. ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।