ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ; 2019 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਚੇਪ ਤਈਅਪ ਏਰਦੋਗਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 81ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਮ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਏਰਦੋਗਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਏਰਦੋਗਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਸਭਾ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਏਰਦੋਗਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ।
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਰਦੋਗਾਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਏਰਦੋਗਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਬਹਿਸ?
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਬਹਿਸ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 81ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮ ਬਹਿਸ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਗ, ਅਮਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਮ ਬਹਿਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ, ਜੰਗ, ਕੂਟਨੀਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 81ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
