ਪੈੱਨ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ; ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ 454 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲਾਈਵ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤਰੀਕੇ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੋਸਟ-ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਲਾਈਵ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਮਯੰਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਕੁੰਜ ਧਵਨ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਦੱਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਪੈੱਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ।
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।
ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 28 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਉਪਕਰਨ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਕੌਂਸਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਪੀਐੱਸਟੀਈਟੀ) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਲਾਈਵ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 454 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
