ਅਫ਼ਵਾਹ ਜਾਂ ਅਸਲ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ; ਪੋਸਟ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਲ.ਪੀ.ਯੂ.) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਪੁਸ਼ਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੇਠ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਏ.ਏ.ਜੀ. ਚੰਚਲ ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਐਲ.ਪੀ.ਯੂ. ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 2,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲ ਜੀ.ਐੱਚ.-3 ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੰਬਰ 44 ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਰਾਡਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਦਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1:45 ਵਜੇ ਇਕੱਠ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 64 ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਪੋਸਟ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
