ਐੱਸਆਈਆਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਸੀਨੈੱਟ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ; ਜਿੱਥੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਮੌਜੂਦ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਤ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਈਸੀਨੈੱਟ ਐਪ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ 6 ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਾ. ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਰਜ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਾਵਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
