150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰੇਂਜਰ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਦਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਸਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਨੇ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰੇਂਜਰ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਖ਼ਰਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ।
ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜਰ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ‘ਨਾਨ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰ’ (ਗ਼ੈਰ-ਤਬਦੀਲੀਯੋਗ ਕਰਜ਼ ਪੱਤਰ) ਜਾਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼, ਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਏ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਏ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦ ਅਰੇਂਜਰ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਰਕਮ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ 1.73 ਫ਼ੀਸਦ, ਭਾਵ 173 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 1.77 ਫ਼ੀਸਦ, ਭਾਵ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਰੇਂਜਰ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
‘ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ’ (ਆਰਐੱਫਪੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਡੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
