ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਧੀ; ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ; ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ 17,452 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 19,466 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ 17,400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 17,452 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 800 ਤੋਂ 1,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਕੇ 19,466 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ-ਬੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਉੱਤਰੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਸੀਮਤ

ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਤਰੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੜੋਤ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 17,452 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 6,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚਲੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 800-800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਪਏ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ 800-800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੋਪੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਲਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।