ਵਿਵਾਦਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੋਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ; ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਲਪੀਯੂ) ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਪੋਸਟ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੰਚਲ ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਐੱਲਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
