19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ; ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਅਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਰੁਣ ਮਹਿੰਦਰੂ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਸਾਈਬਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
