ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ; ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ, ਜਲਦੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਆਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਐਕਸ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
