ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ; ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਓਐੱਸਡੀ) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐੱਫਆਈਆਰ) ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀ. ਐੱਸ. ਨਾਇਡੂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
