300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ ਜੇ ਐੱਫ਼) ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿੰਟਨ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੁਵੱਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਜੇ ਐੱਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਵਫ਼ਦ 12 ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਨੂੰ 70 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 70 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 30 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 30.4 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਪਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਪਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀਈਪੀਏ) ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਈਪੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੌਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ-20 ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸ ਜੇ ਐੱਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੂਬਾਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਸ ਜੇ ਐੱਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
