ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਮੁਲਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 115(ਏ) ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਧਾਰਾ 112 ਅਤੇ 113 ਅਧੀਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਇਕਾਈਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
