ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ (ਕੇਐੱਮਐੱਮ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਨੰਗਲ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਪਟੇੜੀ, ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਅਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
