ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ; ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਬੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਆਈਸੀਯੂ), ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਬੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐੱਮਆਰਆਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐੱਮਆਰਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈੱਡ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸਟਾਫ਼ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
