ਮਾਨਸਾ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਅਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੈਭਵ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਚਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸ ਪਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ।
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੁਅੱਤਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
