ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਥਿਤ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 29 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਦੀਆਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ (1) ਅਤੇ (2) ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਬੁੰਗਈ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 29 ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਧੀਵਤ ਗਠਿਤ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
