ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ (ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ 95’) ਨੂੰ ZEE5 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ZEE5 ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਣਉਪਲਬਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(a) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
