ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਕਰ) ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 15 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਸੀ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਰਹੂਮ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਆਖਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ (ਓਲੀਗਾਰਕਾਂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਉਪਲਬਧ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
