ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ; ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁੱਖ ਗਿੱਲ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁੱਖ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਸੁੱਖ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆ ਸਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
