ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲਗਭਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਦੀ ਇਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ UPSC ਦੀ ਇਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਏਗੀ।
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2029 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ UPSC ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯੋਗ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 14 ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਸਨ।
ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਪਹਿਲੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੂਜੇ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ UPSC ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
