ਮੁੰਬਈ/ਨਾਂਦੇੜ: ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ), ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਪ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ।
ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ), ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਉਜੈਨ ਮਹਾਕਾਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
