HomeCanadaਸਰੀ ਸਿਟੀ ਦੀ 6.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ,...

ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਦੀ 6.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਹੋਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ

ਸਰੀ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ) : ਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ 7580–152 ਸਟਰੀਟ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 6.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਕੀਲ ਹੋਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 3.35 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਜਾਇਦਾਦ 6.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰੀਬ 2.9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੀ.ਸੀ. ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ 6.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੌਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਲਿਖਤੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments