ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ.) ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ 80 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 256 ਅਤੇ 257 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੋਲਜ਼ ਐਕਟ, 1975 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 11 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਤੋਂ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਐਕਟ, 1956 ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 150 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
