ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਡਰਾਈਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਡੈਬਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 17 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏ.ਯੂ. ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਛੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸੇਵਕ, ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਕ੍ਰੈਸਟ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕ੍ਰੈਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੈਂਕਰਾਂ, ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
