ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਣੀ ਪਈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ 28 ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਰ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਕੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 91 ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧੇਯਕ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ।
ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਨਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਕਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
