ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 20,520 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਭਗ 10,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਮ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
