ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐਲਬੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 20,520 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ 20,520 ਰੁਪਏ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਾਈ ਚੰਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਵਾਧੇ, ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕੇਜ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
