ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ 24 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ 12 ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
