ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ E-20 ਨੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂਅਤ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ-ਰਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਈਂਧਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਦਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਹਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ E-20 ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ E-20 ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
