86-11 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਰੂਸੀ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 86-11 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2026’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੂਸ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਇਹ 5 ਦੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹਨ।
ਦੱਸੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਰੂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਰਾਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1996 ਦੇ ਇਰਾਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 2031 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਰਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਸਮੇਤ ਰੂਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸੀ ਅਮੀਰ ਵਰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੀ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਰੁਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੂਕਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ 86-11 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ, ਯਾਨੀ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼, ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਹੈ।
