30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ; ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ 1,44,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 1961 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 1,44,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 18 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ 4 ਸਤੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ਼ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਨਵਾਬ ਆਫ਼ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਸਤਲੁਜ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1920 ਤਹਿਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 6.50 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1927 ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 141.20 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 10 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ’ਤੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਸਲ 70 ਰੁਪਏ ਜਲ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 65.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਲ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 16 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ 281.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ 30.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 12,455 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 7,841 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 3,108 ਕਿਊਸਿਕ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
