2024 ਦੇ ਦੋ ਸਫ਼ਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ; ਸਿਰਫ਼ Khalistan ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 40 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 15 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਫ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਟੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 2024 ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸੀ।
ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਾਸ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
