ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਹੁਣ 23,448 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ; ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਸੌਖੇ ਵਿਕਲਪ ਘਟ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਊਬਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ 23,448 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ 22,895 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2026-2028 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3,85,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1,55,000 ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
IRCC ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲੋੜ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
