ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ’ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਆਨ
ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
