ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੈਭਵ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੈਭਵ ਚੌਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਝੋਟਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਟਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਿਆ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ, ਪੀਜੀਆਈਐੱਮਈਆਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਝੋਟਾ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ।
13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਗੋਲੀ
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ, ਉਸ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਪਰਵੀਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਹੈ।
