ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਬਰੀ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
