ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫੀਸ; ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 300 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਣੇ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 198 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 131 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 66 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਐੱਮਡੀਆਰ ਕੀ ਹੈ?
ਐੱਮਡੀਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ’। ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਦਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੀਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ?
ਐੱਮਡੀਆਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਾਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਰਨਓਵਰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਡੀਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਯੂਪੀਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 55.5 ਕਰੋੜ ਯੂਪੀਆਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
