ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ; ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6 ਹੋਈ
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 14 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 6 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 95 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਧਰਵਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 156.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 152.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰ 163.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ 28.01 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 26.32 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਅਰਨੀਵਾਲਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮੱਖੂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਹਾਜੀਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਮ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰੋਪੜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਾਕ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੀਮ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਮਦੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਭੂੰਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-2, ਮਾਹਿਲਪੁਰ, ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਅਤੇ ਔੜ ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 110 ਬਲਾਕ ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਬਲਾਕ ਨਾਜ਼ੁਕ, 17 ਬਲਾਕ ਨੀਮ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ 20 ਬਲਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26.32 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 24.95 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਹੋਈ, ਜਦੋਂਕਿ 1.38 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੜ-ਭਰਾਅ 19.14 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁੜ-ਭਰਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਰੋਪੜ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 5.53 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਮੁੜ-ਭਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 5.43 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੜ-ਭਰਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੜ-ਭਰਾਅ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਕੇ 5.5 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 4.5 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੜ-ਭਰਾਅ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵਧਿਆ ਮੁੜ-ਭਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 95 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਚਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 110 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
